नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ है लेकिन सभी पार्टियों ने अपने प्रचार अभियान पर टॉप गैर लगा दिया है। चुनाव का दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। कहीं पार्टी नेता विरोधी नेताओं पर हमला बोलकर अपनी साख मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो जनता को लुभावने वादों का लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश में किस सरकार का राज होगा इसके लिए सर्वे अभियान भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश की जनता का मिजाज क्या है इसके लिए लगातार सर्वे हो रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सत्ता में आएंगे?। इस चुनाव में सपा-बसपा और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का क्या होगा इस लेकर भी सर्वे किया जा रहा है।
आगामी चुनावी की बढ़ती सुगबुगाहट के बीच न्यूज चैनल ‘टाइम्स नाऊ नवभारत’ का ताजा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे की मानें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य में एक बार फिर भाजपा सत्ता पर काबिज होते दिख रही है। वहीं, सपा (समाजवादी पार्टी) की साख में बढ़ोतरी नजर आ रही है। सर्वे की मानें तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहेंगे। माना जा रहा है बीजेपी 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में 230 से 249 सीटें हासिल कर सकती है। वहीं, समाजवादी पार्टी को 137 से 144 सीटें मिलने का अनुमान है। इस चुनावी सर्वे में बीएसपी और कांग्रेस का प्रदर्शन पहले की ही तरह रहेगा। सर्वे के नतीजों को देखें तो मायावती की पार्टी को जहां 9-14 सीटें मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस 4-6 सीटों पर सिमट जाएगी।
सपा को फायदा, लेकिन भाजपा को जीत
सर्वे की मानें तो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। सपा पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करेगी। यहां तक की भाजपा को भी सपा टक्कर देती नजर आ रही है लेकिन जहां तक बात रही सरकार की तो भारतीय जनता पार्टी की ही चुनाव में जीत पक्की हो रही है। पश्चिमी यूपी की 97 सीटों में बीजेपी 57-60 जीत सकती है तो समाजवादी पार्टी 35-30 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीएसपी को 0-1 और कांग्रेस को 1-2 सीटें मिलने की संभावना है। पश्चिम यूपी को लेकर सर्वे के नतीजे इसलिए भी दिलचस्प हैं, क्योंकि यूपी के इसी हिस्से में किसान आंदोलन का सबसे अधिक असर था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की नाराजगी पूरी तरह खत्म हो गई है।
