नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र गुरुवार यानी 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बता दें, साल का पहला सत्र होने के कारण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त अधिवेशन में संबोधित भी करेंगी। दूसरी तरफ योगी सरकार ने विपक्षी दलों की रणनीति को कारगर साबित न होने देने के लिए कमर भी कसी है। उत्तर प्रदेश का बजट 18 फरवरी को 12:20 पर सदन में रखा जाएगा।
सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष नए नागरिक कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अत्याचार पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। ‘निर्दोष’ नागरिकों, बुजुर्गों और महिलाओं की गिरफ्तारी को भी सदन में जोरदार तरीके से उठाया जाएगा।
वहीं विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी ने कहा, “हम निश्चित रूप से सार्वजनिक सरोकार के मुद्दों को उठाएंगे और सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई गिरफ्तारियां उनमें से एक है।” कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी कानून और व्यवस्था की स्थिति के अलावा किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाएगी, जिसमें सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे।
साल 2020 का पहला सत्र होने की वजह से बजट सत्र का आगाज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दोनों सदनों के सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधन से होगा। आमतौर से राज्यपाल जब भी दोनों सदनों को संबोधित करते हैं तो विपक्षी दल इस दौरान भी हंगामा करते रहते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधन के दौरान विधानसभा के मुख्य हाल में बुलाया जाएगा। प्रदेश के सभी एमएलसी विधानसभा में आकर राज्यपाल का संबोधन सुनेंगे।
सरकार ने भी तैयार की रणनीति
बजट सत्र के मद्देनजर सरकार अपना पक्ष रखने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने अपने प्रमुख रणनीतिकारों की टीम को साफ तौर से बोला है कि विपक्षी दलों के तमाम हंगामे और दावे को हर हाल में निष्प्रभावी साबित करना है। सरकार ने अपने प्रवक्ताओं सिद्धार्थ नाथ सिंह, डॉ महेंद्र सिंह और श्रीकांत शर्मा को भी कहा है कि बजट सत्र के दौरान सरकार का वह बखूबी से पक्ष रखें।
