नई दिल्ली। बीते दिनों संसद में केंद्र सरकार ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का आंकड़ा उसके पास नहीं है। इस पर विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार ने अब सभी राज्यों से इस बारे में आंकड़े भेजने के लिए कहा है। आंकड़े आने के बाद संसद के मौजूदा सत्र में इसे रखा जाएगा। दरअसल, राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का कोई आंकड़ा केंद्र को नहीं भेजा था। महाराष्ट्र सरकार ने तो बॉम्बे हाईकोर्ट में यह तक कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई, लेकिन वहां सरकार चला रही शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में इस पर सवाल उठा दिया। दिल्ली सरकार ने भी ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत न होने की बात कही थी, लेकिन अब वहां के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान गई। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से इसका डेटा मंगाने का फैसला किया।
विपक्षी दलों ने सारा ठीकरा मोदी सरकार के माथे फोड़ने की कोशिश की है, लेकिन जब राज्य ही आंकड़े नहीं बताएंगे, तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से कैसे आंकड़े देगी। राज्यसभा में 20 तारीख को कोरोना पर चर्चा हो रही थी। तब स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके बाद ही विपक्ष ने इसे लेकर विवाद खड़ा कर दिया था।
बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए पीएम मोदी ने टास्क फोर्स बनाई थी। सरकार ने विदेश से ऑक्सीजन टैंकर और सिलेंडर आयात किए थे। इसके अलावा रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर देश के दूर-दराज के हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई की थी।
जिस तरह के हालात बने, उसे देखते हुए मोदी ने पीएम केयर्स फंड से देशभर के 700 से ज्यादा जिलों में 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए रकम जारी की थी। इस रकम से 15 अगस्त तक देशभर में 1200 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे।
