नई दिल्ली। वैक्सीन की मूल्य एकरूपता के बारे में मुख्यमंत्रियों द्वारा सवाल उठाए जाने के एक दिन बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी किया है। 1 मई से सभी आयुवर्गो के लोगों को टीका लगाया जाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा है, “यह स्पष्ट किया जाता है सरकार द्वारा खरीदी गई दोनों वैक्सीन की कीमत 150 प्रति डोज ही रहेगी। भारत सरकार द्वारा खरीदे गए वैक्सीन को राज्यों को पूरी तरह से मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।”
कई मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर टीकों के लिए अलग मूल्य निर्धारण पर चिंता व्यक्त की थी।
It is clarified that Govt of India’s procurement price for both #COVID19 vaccines remains Rs 150 per dose.
GOI procured doses will continue to be provided TOTALLY FREE to States.@PMOIndia @drharshvardhan @AshwiniKChoubey @DDNewslive @PIB_India @mygovindia https://t.co/W6SKPAnAXw
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) April 24, 2021
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में आग्रह किया था कि राज्यों को टीके केंद्र की दरों पर दिए जाएं। बघेल ने कहा था कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाने के लिए जल्द ही टीकाकरण की कार्ययोजना उपलब्ध कराएं। उत्पादक राज्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में बाधा न डालें।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग वैक्सीन की कीमतों पर सवाल उठाए थे।
कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा फैसला, कोविड वैक्सीन, ऑक्सीजन के आयात पर कस्टम ड्यूटी हटाई
कोरोना से देशभर में हाहाकार मचा हुआ है। देश की बड़ी आबादी लगातार इसकी चपेट में आ रही है। देशभर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है। दूसरी तरफ पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। वहीं ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत से पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी ने हालात से निपटने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी लगातार ऐसे हालात से निपटने के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों और अन्य सभी को दिशा-निर्देश दे रहे हैं। पिछले साल पश्चिमी देशों से आनेवाले कोरोना के आंकड़े जिस तरह से डरा रहे थे वैसे ही अब इस दूसरी लहर में भारत से आनेवाले आंकड़े डरा रहे हैं।
ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों पर से मूल उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य उपकर हटाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकों के आयात पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया है। कोविड मरीजों के इलाज में उपयोग होनेवाले 16 उपकरणों के आयात पर लगने वाले कस्टम शुल्क को सरकार ने माफ करने का निर्णय किया। केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया यह निर्णय अगले तीन महीने तक प्रभावी रहेगा।
सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी ने देश में चिकित्सा के लिए उपयोग किए जानेवाले ऑक्सीजन की सप्लाई और अस्पतालों व घरों दोनों में मरीज की देखभाल के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरण बढ़ाने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। सरकार की तरफ से कस्टम ड्यूटी को फ्री करने के लिए एक नोडल ऑफिसर की भी नियुक्ति की गई है जो इस सारे मामले पर अपनी निगरानी करेंगे।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को ऑक्सीजन संकट से देश को उबारने के लिए सभी मंत्रालयों से मिलकर काम करने पर जोर दिया है। पीएम मोदी के साथ हुई बैठक के बाद वित्त मंत्रालय ने कस्टम्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी गौरव को ऑक्सीजन से जुड़े सभी उपकरणों के आयात पर कस्टम से छूट क्लियरेंस के लिए नोडल अफसर नियुक्त किया है।
