नई दिल्ली। चीन को मात देने के लिए भारत सरकार लगातार चीन के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना रही है। इस वजह से चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी सहमति जताई है।
बता दें कि गडकरी ने चीन के विरोध प्रदर्शन को बढ़ावा देने वाले सरकार के कदमों का समर्थन किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि देश में कुछ ऐसे नियम हैं जो पुराने हो चुके हैं और चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय हित में उनकी समीक्षा की जानी चाहिए जिससे भारतीय फर्मों को लाभ होगा। चीन के खिलाफ सरकार के कदमों का समर्थन करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय उद्यमियों और ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने की जरूरत ह।
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देगी, जिसमें संयुक्त उद्यम के माध्यम से वो शामिल हैं। बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय कंपनियों को बिजली आपूर्ति उपकरण और घटकों को चीन से आयात करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी।
गडकरी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश ना कर सकें। गडकरी के पास एमएसएमई मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, ‘हम सड़क निर्माण के लिए उन संयुक्त उपक्रमों को ठेका नहीं देंगे जिनमें चीन की कंपनी भागीदार होगी। हम इस पर कड़ा रुख बनाए रखेंगे। यदि वह संयुक्त उपक्रम में शामिल होकर भारत आते हैं, हम उन्हें इसकी अनुमति नहीं देंगे।’
आत्मनिर्भर को लेकर गडकरी ने कहा कि, ‘आत्मानिर्भर भारत को चीन से न जोड़ें। हमें दुनिया में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ानी होगी और इसके लिए हमें कम लागत वाली पूंजी की आवश्यकता है, हमें अपनी प्रौद्योगिकी और विदेशी निवेश को MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) में अपग्रेड करना होगा।” उन्होंने कहा कि दो महीने पहले, हमें विशेष उड़ानों के माध्यम से चीन से PPE किट आयात करना पड़ा था। आज हमारे MSME इस तरह की अच्छी गुणवत्ता वाली किट बना रहे हैं और हम प्रति दिन 5 लाख किट का उत्पादन कर रहे हैं।
