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Uttar Pradesh: सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश, किसानों के धानों की खरीद में लाई जाए तेजी

Uttar Pradesh: सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि प्रदेश में आए कामगारों तथा श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ गठित किया गया है। कामगारों तथा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बद्ध ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एक कार्य योजना तैयार की जाए।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान क्रय केन्द्रों पर तेजी से खरीद कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान त्वरित ढंग से क्रय किया जाए। उन्होंने क्रय केन्द्रों पर अतिरिक्त काटों की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों का धान तेजी से क्रय किया जा सके। मुख्यमंत्री यहां लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वरासत अभियान को तेजी से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुरूप की जाए।

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में आए कामगारों तथा श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के लिए ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ गठित किया गया है। कामगारों तथा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजना बद्ध ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में एक कार्य योजना तैयार की जाए।

CM Yogi

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र स्थानीय स्तर पर स्थापित किए जाएं। इससे अभ्यर्थियों को काफी सुविधा होगी तथा उनका समय व धन भी बचेगा।

CM Yogi Adityanath

मुख्यमंत्री ने इसके साथ कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कृतसंकल्पित है। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों तथा उद्यमियों को नीति के अनुरूप विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को इस दिशा में पूरी सक्रियता से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि उद्योगपतियों तथा उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए सभी सुविधाएं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध करायी जाएं।