नई दिल्ली। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए तमाम धार्मिक-सामाजिक अनुष्ठानों पर रोक लगाई जा रही है। ऐसे में अब ताजा मामला कांवड़ यात्रा को लेकर सामने आया है। बता दें कि उत्तराखंड और यूपी के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के चलते कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है। कांवड़ यात्रा पर रोक संबंधी औपचारिक आदेश दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने जारी किया है। इसको लेकर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से सम्बंधित कोई भी जश्न, जुलूस या गैदरिंग दिल्ली में आयोजित करने की अनुमति नहीं है। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार कांवड़ संघ से बातचीत करने के बाद 17 जुलाई को कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के मामलों और इससे मिली छूट के परिणामों का आंकलन करते हुए 2021 की कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। बता दें कि यूपी में यात्रा रद्द होने से एक दिन पहले ही देश की सर्वोच्च अदालत ने योगी सरकार से कांवड़ यात्रा को रद्द करने के लिए पुनर्विचार करने के लिए कहा था। जिसके बाद शनिवार को जानकारी आई कि, अब उत्तर प्रदेश में भी इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई है। इस खबर के बाद कांवड़ ले जाने वाले भक्तों में निराशा का भाव जरूर है लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस कदम की सराहना भी हो रही है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल को कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दूसरे राज्यों से बातचीत करने के निर्देश दिए थे।
वहीं पिछले साल भी यूपी में कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी। कोरोना के मामलों को देखते हुए पिछले साल कांवड़ संघों ने खुद ही सरकार के साथ बातचीत के बाद इस यात्रा को स्थगित कर दिया था। हालांकि इस बार भी राज्य सरकार ने इस फैसले को संघों की सहमति से लिया है। फिलहाल योगी सरकार की कोशिश यही थी कि इस बार कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध न लगाया जाए लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यात्रा को रद्द करना पड़ा है। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड में पिछले साल भी कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के रूप को देखते हुए इससे पहले ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया था कि यूपी सरकार इसपर फिर से विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हर किसी के लिए काफी अहम विषय है। किसी भी व्यक्ति का जीवन सबसे अहम हैं। धार्मिक और अन्य भावनाएं मौलिक अधिकार के अधीन मानी गई हैं।
