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Arvind Kejriwal: शराब घोटाले की जांच में जुटी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा आठवां समन, 4 मार्च को होना होगा प्रस्तुत

Arvind Kejriwal: दिल्ली में कथित शराब घोटाला 17 नवंबर, 2020 को दिल्ली सरकार द्वारा नई शराब नीति के कार्यान्वयन से संबंधित है। उत्पाद शुल्क नीति में उल्लंघन और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद, 22 जुलाई, 2022 को सीबीआई ने जांच की सिफारिश की। आरोप लगाए गए थे मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति के नियमों का उल्लंघन किया गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक कथित शराब घोटाले की जांच के तहत तलब किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले केजरीवाल को 7 समन मिल चुके हैं, जिन्हें उन्होंने अवैध माना है और पेश नहीं हुए हैं। नतीजतन, ईडी ने अब 8वां समन भेजा है। कथित शराब घोटाले में दिल्ली की आबकारी नीति में अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, जबकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस मामले में केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी (AAP) के दो प्रमुख नेताओं मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को केंद्रीय एजेंसियां पहले ही गिरफ्तार कर चुकी हैं।

kejriwal

अबतक ईडी की तरफ से 8 समन भेजे जा चुके हैं..

2 नवंबर: पहला समन (प्रस्तुत नहीं हुए)
21 दिसंबर: दूसरा समन (प्रस्तुत नहीं हुए)
3 जनवरी: तीसरा सम्मन (प्रस्तुत नहीं हुए)
17 जनवरी: चौथा समन (प्रस्तुत नहीं हुए)
2 फरवरी: पांचवां समन (प्रस्तुत नहीं हुए)
14 फरवरी (19 फरवरी को बुलाया गया): छठा समन (प्रस्तुतनहीं हुए)
22 फरवरी (26 फरवरी को बुलाया गया): सातवां समन (प्रस्तुत नहीं हुए)
27 फरवरी (4 मार्च को बुलाया गया): आठवां समन


दिल्ली में कथित शराब घोटाला 17 नवंबर, 2020 को दिल्ली सरकार द्वारा नई शराब नीति के कार्यान्वयन से संबंधित है। उत्पाद शुल्क नीति में उल्लंघन और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद, 22 जुलाई, 2022 को सीबीआई ने जांच की सिफारिश की। आरोप लगाए गए थे मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बढ़ते विवाद के बीच 28 जुलाई 2022 को आबकारी मंत्री मनीष सिसौदिया ने विभाग को पुरानी आबकारी नीति पर वापस लौटने का आदेश दिया. अगस्त 2022 में सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, 22 अगस्त 2022 को ईडी जांच में शामिल हुई। मनीष सिसौदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।