नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दायर किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से ये सातवां पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया है जिसमें आप को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद मामले की जांच के दौरान मिले नए सबूतों के आधार पर पूरक आरोप पत्र को दाखिल किया जाता है।
इससे पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इसी सप्ताह आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए भी दलील दी थी कि वो अगले आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। ऐसे में चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले में आरोपी बनाया जाना निश्चित तौर पर न सिर्फ पार्टी संयोजक केजरीवाल बल्कि अन्य पदाधिकारियों के लिए भी बहुत बड़ा झटका है।
इस मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और आप सांसद संजय सिंह भी आरोपी हैं। हालांकि संजय सिंह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं जबकि सिसौदिया अभी भी जेल में ही हैं। ईडी का आरोप है कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इस पैसे का उपयोग आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में किया। ईडी के मुताबिक इस रकम की व्यवस्था कराने में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता का भी हाथ है। कविता भी इसी मामले में तिहाड़ में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
