नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति मामले में 19 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठा समन जारी किया है। उन्हें दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. इस मामले में केजरीवाल को पहले भी पांच बार तलब किया जा चुका है लेकिन वह हर बार पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए। इससे पहले 2 फरवरी को पांचवें समन के बाद भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद ईडी ने समन का पालन न करने पर उनके खिलाफ नया मामला दर्ज किया था. आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित और नाजायज करार देते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की मंशा उनके चुनाव प्रचार में बाधा डालने की थी।
अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री को पांच बार समन जारी किया जा चुका है. पहला समन 2 नवंबर, 2023 को जारी किया गया था, लेकिन केजरीवाल ने राजनीतिक प्रेरणा का दावा करते हुए इसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक रैली को संबोधित किया। इसके बाद, ईडी ने एक नोटिस जारी कर उन्हें 21 दिसंबर, 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया। उस समय, केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, और एक बार फिर उपस्थित होने में विफल रहे।
इसके बाद उन्हें 3 जनवरी, 18 जनवरी और फिर 2 फरवरी 2024 को समन भेजा गया, लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक, आम आदमी पार्टी को शराब नीति को अंतिम रूप देने के लिए कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया था। आरोप है कि इन अनियमितताओं में कुछ अन्य समूह भी शामिल हैं. इस मामले में जांच एजेंसी ने आप के वरिष्ठ नेता पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, जो पिछले साल से जेल में हैं.
