नई दिल्ली। दिल्ली वासियों को बिजली बिल के मामले में एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। खबरों के अनुसार दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की तरफ से कहा गया था कि बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी होने वाली है। इस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि बढ़ी कीमतों का सीधा असर दिल्ली वासियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक पावर चेंज एग्रीमेंट के तहत बिजली की कीमतें अक्सर घटती या बढ़ती रहती हैं। राज्य के भीतर सर्दियों के मौसम में बिजली सस्ती हो जाती है, जबकि गर्मियों में दरों में थोड़ी वृद्धि हो जाती है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत हर तिमाही समीक्षा में बिजली की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी या घटोत्तरी होती है। दिल्ली सरकार द्वारा बताया गया है कि इस बढ़ोतरी का ग्राहकों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा और यह एक सामान्य तिमाही समीक्षा प्रक्रिया है। दरअसल, रिलायंस एनर्जी की कंपनी बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने दिल्ली में बिजली की खरीद को लेकर डीईआरसी के सामने अर्जी लगाई थी। दिल्ली बिजली आयोग ने पॉवर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर रेट बढ़ाने की इजाजत दी है। बिजली की कीमतों के नए टैरिफ के पीछे सौर ऊर्जा का बड़ा कारण बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पहले भी बिजली की दर बढ़ाने पर बिजली कंपनियों को खर्च उठाने का आदेश दिया था और इससे लोगों के बिलों में कोई अंतर नहीं आया।
Breaking News : दिल्ली में 10% महंगी हो सकती है बिजली, DERC ने BSES की अर्जी को दी मंजूरी @anchorjiya | @deepakrawat05 | https://t.co/smwhXUROiK#Delhi #Electricity #BreakingNews pic.twitter.com/H3GkUajKBK
— ABP News (@ABPNews) June 26, 2023
बिजली बिलों में कीमतों की वृद्धि होने पर राज्य के भीतर उपभोक्ताओं को अधिक बिल भुगतान करना पड़ सकता है। यह उनके बजट पर असर डाल सकता है और उनकी वाणिज्यिक और व्यक्तिगत खर्चों पर दबाव बना सकता है। इसके साथ ही बिजली बिलों की बढ़ोतरी से व्यक्तिगत आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए। इससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मुश्किलों का सामना कर सकते हैं।
