नई दिल्ली। कोरोनावायरस के चलते मजबूरी में लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। जिसपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज से जुड़ी घोषणाओं को अंतिम रूप दिया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त में वित्त मंत्री द्वारा सुझाए गए उपायों की तारीफ की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, ‘आज वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए उपायों और सुधारों का हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। वे उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की मदद करेंगे और गांव की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे। राज्यों के सुधार प्रक्षेपवक्र को भी गति मिलेगी।’
Measures and reforms announced by the FM today will have a transformative impact on our health and education sectors. They will boost entrepreneurship, help public sector units and revitalise the village economy. Reform trajectories of the states will also get an impetus.
— Narendra Modi (@narendramodi) May 17, 2020
जानिए वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए राहत पैकेज की पांचवी क़िस्त की खास बातें-
40 हजार करोड़ बढ़ाया गया मनरेगा का बजट
वित्त मंत्री ने कहा कि शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए मनरेगा का बजट 40000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने नई नीति की भी घोषणा की।
कुल 30 करोड़ लोगों के खाते में भेजे गए पैसे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कैश किया गया। इसके तहत 8.19 करोड किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये दिए गए हैं।
20 करोड़ जन-धन खातों में 500-500 रुपये भेजे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा देश के 20 करोड़ जन-धन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 500-500 रुपये भेजे गए। उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया। इसके अलावा 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को सीधे उनके खाते में पैसा दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85 फीसदी खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। मजदूरों को ट्रेनों में खाना दिया जा रहा है।
पीएम किसान योजना के तहत 8.19 करोड़ किसानों को दी मदद
डीबीटी टेक्नॉलजी से पीएम किसान योजना के तहत 8.19 करोड़ किसानों को मदद दी गई है। वृद्ध और अन्य लोगों को पेंशन दिया गया। जनधन खाता धारक 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 10025 करोड़ रुपए डाले गए।
