नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सरकार का रुख साफ करते हुए कहा है कि अगर सीमा पर शांति चाहते हैं तो चीन को भारत के साथ वर्षों से चले आ रहे समझौतों का पालन करना होगा। बता दें कि उनकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे दोनों राष्ट्रों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विस्थापन और डी-एस्केलेशन प्रक्रिया पर मतभेदों के बीच आई है।
बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि इन समझौतों और दोनों देशों द्वारा उनका पालन किए जाने के कारण दोनों देशों के बीच संबंध आर्थिक सहित कई अन्य आयामों पर आगे बढ़े। जयशंकर ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि, “स्पष्ट रूप से, अगर हम सीमा पर शांति चाहते हैं, तो हमें पिछले समझौतों का पालन करना होगा। भारत ने राजनयिक और सैन्य वार्ता के कई दौरों के बावजूद एलएसी के बीच सीमा पर गतिरोध से संबंधित “बकाया मुद्दों” को तेजी से हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
कुछ प्रमुख क्षेत्रों में यथास्थिति बहाल करने के लिए चीनी अनिच्छा के कारण दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों के बीच सैन्य संवाद ने एक अवरोधक उत्पन्न किया है। भारत के दृष्टिकोण से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बेहतर होगा, इस बारे में बात करते हुए, मंत्री ने कहा: “यदि आप पिछले चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों, दो रिपब्लिकन और दो डेमोक्रेट को देखते हैं – प्रत्येक दूसरे से बहुत अलग हैं। फिर भी, प्रत्येक ने भारत के साथ संबंधों के स्तर को और ऊपर उठाया… कई राजनेताओं के अलग-अलग समूह जो कई मुद्दों पर अकसर असहमत होते हैं वे भारत की कई बातों पर सहमत हैं। और मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है।
बता दें कि हाल ही में सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद भारत ने चीन की रणनीतिक घेराबंदी तेज कर दी है। चीन से आयात पर कई तरह की सख्ती के बाद अब भारतीय तेल कंपनियां वहां से कच्चा तेल खरीदना बंद करके एक बड़ा झटका देने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और मंगलोर रिफाइनरी सहित कई भारतीय कंपनियां नए नियमों के तहत अपने आयात की शर्तों को संशोधित कर रही हैं। माना जा राह है कि चीन के लिए एक हफ्ते में दूसरा बड़ा झटका होगा। इसके पहले सउदी अरब की अरामको चीने से हजारों करोड़ डॉलर का करार खत्म कर चुकी है।
