नई दिल्ली। एक तरफ जहां दिल्ली (Delhi) की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार नई आबकारी नीति कथित घोटाले को लेकर मुश्किलों में घिरी हुई है। बीते दिनों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने कई घंटों तक छापेमारी की थी। जिसके बाद केजरीवाल सरकार चौतरफा घिरते नजर आ रहे है। दिल्ली सरकार भाजपा और कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। इस मामले को आप सरकार और भाजपा आमने-सामने आ गई है। दोनों दल कथित आबकारी घोटाले को लेकर लगातार एक-दूसरे पर वार पलटवार भी कर रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena) के बीच तकरार देखने को मिल सकती है। दरअसल मंगलवार को एलजी विनय सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है।
इस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में अधिकारियों के दस्तखत को लेकर नाराजगी जताई है। एलजी ने ये भी कहा कि केजरीवाल खुद दस्तखत क्यों नहीं करते है और अफसरों के दस्तखत वाली फाइलें ना भेजें। इसके साथ एलजी ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में इस बात की भी शिकायत की है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल लगातार अपनी ज्वाइंट सेक्रेटरी के माध्यम से फाइल भेज दिया करते थे। जबकि रूल के मुताबिक, बहुत ही अपवाद स्थिति में कभी ऐसे जरूरत पड़े तो प्राइवेट सेक्रेटरी सिफारिश के आधार पर फाइल उपराज्यपाल को भेज सकता है लेकिन अप्रूवल तभी मिलेगा। जब सीएम लौटकर उस पर हस्ताक्षर करेंगे।
इसके साथ ही एलजी ने सीएम केजरीवाल को ये भी हिदायत दी है कि आगे से वो खुद दस्तखत करके ही फाइल उनके पास भेजे। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच ठनी हो। इससे पहले भी सीएम की सिंगापुर यात्रा और शराब नीति को लेकर वाद-विवाद देखने को मिला है।
बता दें कि जब से वीके सक्सेना ने उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है, तब से अनवरत विनमितकरण, प्रक्रिया और संविधान पर जोर देते हुए आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बाकायदा खत लिखकर उनके द्वारा किए गए उल्लंघन पर जोर दिया है। जिसमें कुछ पत्रों के मुख्यमंत्री द्वारा बिना हस्ताक्षर के उपराज्यपाल को भेजने की बात कही गई है।
उन्होंने प्रभावशाली शासन को बनाए रखने हेतु मुख्यमंत्री से सभी फाइलों पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से शासन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए ई फाइल सिस्टम शुरू करने की बात कही है। एलजी ने कहा कि कई पत्रों में इस शासन प्रणाली को शामिल किया जा चुका है।
