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- Published: January 2, 2025 6:00 pm
नई दिल्ली। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। किसानों की लगभग 4,800 हेक्टेयर जमीन जो सरकार के पास है उसे वापस किया जाएगा। किसानों द्वारा रेवेन्यू का भुगतान ना किए जाने पर सरकार ने जमीन को उनसे ले लिया था। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में यह फैसला किया है कि जमीन को किसानों को लौटा दिया जाएगा। इससे पहले मोदी कैबिनेट ने भी मंगलवार को डीएपी खाद पर सब्सिडी जारी रखने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नियम को सरल बना के किसानों को तोहफा दिया था।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों के हित में उनकी जमीनों को फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1000 किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को राहत देना वाला यह महायुति सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। शिंदे बोले, महाराष्ट्र के लिए प्रदेश सरकार की कई योजनाओं को केंद्र सरकार का समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए शिंदे बोले, पीएम ने हमेशा महाराष्ट्र के गौरव और पहचान को बनाए रखने और सम्मान देने के लिए काम किया है। उन्होंने राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
#WATCH | Mumbai: Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde says, “In the state cabinet meeting, a big decision has been taken in the best interests of farmers. Almost 4,800 hectares of land which was in the possession of the government will be returned to the farmers…This is a… pic.twitter.com/VX1QP38A9T
— ANI (@ANI) January 2, 2025
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 की धारा-220 में लगान भूमि से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए समय-समय किसान हित की योजनाएं लागू करते रहते हैं। नए साल पर अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को राहत देते हुए डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को स्पेशल पैकेज की मंजूरी दी। इससे किसानों को अपनी फसलों के लिए जरूरी डीएपी खाद को महंगी कीमत पर नहीं खरीदना पड़ेगा।
