नई दिल्ली। मणिपुर वायरल वीडियो मामले को संज्ञान में लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी। जिसमें मांग करेगी कि इस मामले की सुनवाई मणिपुर के बाहर हो। वहीं, खबर है कि पुलिस ने उस फोन को भी बरामद कर लिया है, जिससे वीडियो शूट किया गया था। इसके अलावा वीडियो शूट करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
Centre will also file an affidavit in Supreme Court requesting the the trial of viral video case to take place outside Manipur https://t.co/J5vl6HICei
— ANI (@ANI) July 27, 2023
बता दें कि बीते दिनों हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर से वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ लोग दो महिलाओं को नग्न कर उनसे परेड कराते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो प्रकाश में आने के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में खलबली मच गई, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया। ध्यान दें कि अब तक इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िताओं ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। उधर, इस मामले को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। अब इसी कड़ी में गठबंधन इंडिया के सांसदों ने 29 और 30 जुलाई को हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर जाने का ऐलान किया है।
ध्यान दें कि बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मणिपुर गए थे, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें रोक दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर से हिंसाग्रस्त राज्य के संवेदनशील इलाकों का दौरा किया था। वहीं पीड़ितों से भी मुलाकात की थी। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान राहुल ने आश्वासन दिया था कि वो केंद्र सरकार पर इस मामले को लेकर दबाव बनाएंगे। इसके अलावा केंद्र के निर्देश पर हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में 35 हजार सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। पीएम मोदी खुद सभी जानकारी जुटा रहे हैं। राज्य में बफर जोन बनाए जा रहे हैं। सभी संवेदनशील इलाकों में कंटीले तार लगाए जा रहे हैं। हर गतिविधियों पर सुरक्षाकर्मियों की विशेष नजर है। बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह सहित अन्य सुरक्षाकर्मियों संंग बैठक की थी, लेकिन उसकी तासीर जमीन पर देखने को नहीं मिली।
