नई दिल्ली। कालेधन के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। 2014 में सरकार बनने के बाद इस दिशा में उठाए गए कदमों से इनकम टैक्स विभाग ने हजारों करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। लोकसभा में सरकार ने बताया है कि इस साल मई तक 166 टैक्स चोरी के मामलों में 8216 रुपए का टैक्स लेने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा एचएसबीसी मामले में 8465 करोड़ रुपए के आय पर टैक्स लेने और 1294 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है।
सरकार ने बताया कि इंटरनेशनल कंसर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट केस में 11000 करोड़ से ज्यादा आय की घोषणा न किए जाने का पता चला है। पनामा पेपर लीक मामले में 20078 करोड़ और पैराडाइज पेपर लीक मामले में 246 करोड़ रुपए की अघोषित आय के मामले में कार्रवाई हो रही है।
मोदी सरकार के मुताबिक 2016-17 में 1252, 2017-18 में 4522, 2018-19 में 3512, 2019-20 में 1226 और 2020-21 में 173 टैक्स चोरी के मामलों में कोर्ट में मुकदमा किया गया है। इन मामलों में अब तक 260 मामलों में सजा भी सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा विदेशी धन से काला धन इकट्ठा करने के 107 मामलों में अदालती कार्यवाही जारी है।
बता दें कि मोदी सरकार ने साल 2015 में विदेशी मुद्रा और संपत्ति में आय पर कालाधन इकट्ठा करने वालों के खिलाफ कानून बनाया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दो जजों को लेकर एसआईटी भी बनाई थी।
मोदी सरकार को टैक्स हेवेन कहे जाने वाले स्विटजरलैंड की सरकार ने भी स्विस बैंकों में जमा कालेधन के बारे में जानकारी दी थी। इन्हीं सब कदमों से कालाधन इकट्ठा करने वालों को सरकार लपेट रही है। साथ ही नोटबंदी की वजह से भी काफी कालेधन का पता सरकार को चला था। उन मामलों में भी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है।
