नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने मंगलवार देर रात को एक के बाद एक कई ट्वीट कर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी से लेकर विजय माल्या तक का पूरा हिसाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इस ट्वीट के जरिए ये भी बताया कि मोदी सरकार ने कर्ज वसूली के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं।
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की करीब 2387 करोड़ रुपये की संपत्ति को भी सरकार ने अटैच या सीज किया है। नीरव मोदी की जिन संपत्तियों को सरकार ने अटैच या सीज किया है, उसमें 961.47 करोड़ की विदेशी संपत्ति भी शामिल है। उन्होंने कहा कि देश छोड़कर भागा नीरव मोदी फिलहाल यूके की एक जेल में है।
निर्मला सीतारमण ने मेहुल चोकसी केस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने बड़ा ऐक्शन लेते हुए चोकसी की 1936 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को अटैच किया है। इसमें 67.9 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति भी शामिल है। इसके अलावा 597.75 करोड़ की प्रॉपर्टी को सीज करते हुए मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इश्यू किया जा चुका है। वित्तमंत्री ने बताया कि चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए एंटीगुआ को एक अर्जी भेजी जा चुकी है। इसके अलावा उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी जारी है।
चोकसी के अलावा उद्योगपति विजय माल्या पर भी हुई कार्रवाई की जानकारी दी गई। सीतारमण ने एक अन्य ट्वीट में बताया कि अब तक माल्या की करीब 8040 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच किया गया है। इसके अलावा 1693 करोड़ रुपये के शेयर भी जब्त किए जा चुके हैं। विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करते हुए प्रत्यर्पण की अर्जी दी गई है।
उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि यह मोदी सरकार ही है, जिसने ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स पर एक्शन शुरू किया है। हमारी सरकार ने 9967 रिकवरी सूट और 3515 एफआईआर दर्ज किए हैं। इसके अलावा, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या के मामलों में करीब 18332 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच या सीज की जा चुकी है।
सीतारमण ने कांग्रेसी नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि पार्टी और राहुल गांधी को इस बात पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि वह अपने कार्यकाल में सिस्टम की सफाई का काम क्यों नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ रहते हुए भ्रष्टाचार खत्म करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई।
दरअसल, मंगलवार को तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दी गई एक जानकारी सामने आई है। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि कहा सरकार से संसद में बैंक का कर्ज नहीं लौटाने वाले 50 बड़े डिफाल्टरों के बारे में जानकारी मांगी थी लेकिन वित्तमंत्री उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के कई मित्रों के नाम इस धोखाधड़ी करने वालों की सूची में जारी किये हैं। यही वजह है कि संसद में इस सच्चाई को छुपाया गया।
