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उत्तराखंड की धामी सरकार का एक महीना पूरा, आम लोगों से जुड़े फैसले लेकर पुष्कर सिंह ने जीता दिल

Uttarakhand Pushkar Singh: बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जमीन संबंधी कानून में बदलाव किया और देवस्थानम बोर्ड पर कमेटियां बनाईं। इसकी मांग बहुत दिनों से लोग कर रहे थे।

देहरादून। पुष्कर सिंह धामी को बतौर उत्तराखंड का सीएम बने एक महीना हो गया है। इस एक महीने के दौरान उन्होंने आम लोगों से जुड़े अहम फैसले किए। इससे उनकी छवि लोगों के दिलों में बस गई है। धामी ने बीती 4 जुलाई को उत्तराखंड का मंत्री पद संभाला था। उनसे पहले तीरथ सिंह रावत सीएम थे। पद संभालने के तुरंत बाद ही धामी ने बड़े और अहम फैसले लेने शुरू कर दिए। कोरोना से पीड़ित लोगों की बात हो या रोजगार के साधन मुहैया कराने हों, पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत निर्णय लिया। इससे विपक्ष की बोलती भी बंद हो गई है।
धामी ने सीएम बनते ही चीफ सेक्रेटरी पद से ओमप्रकाश को हटा दिया और एसएस संधू को उनकी जगह जिम्मेदारी सौंपी। अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने छह फैसले किए। सरकार ने तय किया कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे और जनता को पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देंगे। इस राह पर धामी सरकार चल रही है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है और चिकित्सा क्षेत्र में 200 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया। इसके अलावा कोरोना के कारण बेरोजगार हुए युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोले हैं।

बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जमीन संबंधी कानून में बदलाव किया और देवस्थानम बोर्ड पर कमेटियां बनाईं। इसकी मांग बहुत दिनों से लोग कर रहे थे। इसके अलावा महिलाओं को मजबूत करने, दलित और पिछड़ों के उत्थान, पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज भी उन्होंने दिया। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अगले पांच महीने तक 2-2 हजार रुपए हर महीने देने का फैसला भी धामी ने किया। इसके अलावा हरिद्वार और पिथौरागढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने, डॉक्टरों को 10 हजार की प्रोत्साहन राशि देने और स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3 हजार रुपए भी उन्होंने दिए हैं।

अन्य अहम फैसलों में कोरोना के कारण माता-पिता को गंवा चुके बच्चों के लिए 21 साल की उम्र तक हर महीने 3000 रुपए वात्सल्य योजना के जरिए दे रहे हैं। साथ ही अतिथि शिक्षकों का वेतन भी 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए हर महीने करने का आदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलते हुए उत्तराखंड सरकार ने करीब 22 हजार खाली पदों पर भर्तियां करने का भी फैसला किया है।