लखनऊ। यूपी के लोग चाहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कराए। इसके साथ ही कानून का दायरा बढ़ाए जाने के लिए भी लोगों ने सरकार को लिखा है। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसे वेबसाइट पर डाला गया था और लोगों से सुझाव लिए गए थे। 19 जुलाई तक इसकी समयसीमा तय की गई थी। इस पर करीब 8500 लोगों ने अपने सुझाव दिए। इनमें से 8000 लोगों ने सख्त कानून बनाने का सुझाव योगी सरकार को दिया है। लोग चाहते हैं कि यूपी में इस कानून का दायरा बढ़ाया जाए। यहां तक कि दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों से आरक्षण और वोट देने का अधिकार छीनने की बात ज्यादातर लोगों ने की है। करीब 300 लोगों ने कानून का विरोध किया है।
अपने सुझाव में तमाम लोगों ने नगर निकायों से लेकर विधायक और एमपी के चुनाव को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के दायरे में लाने की मांग की है। हालांकि, इस पर केंद्र सरकार ही कदम उठा सकती है। बहुत से लोगों ने कहा है कि सरकार ने कानून लाने में काफी देरी कर दी है। लोगों ने इसके अलावा जो सुझाव दिए हैं, उनमें दो बच्चे वाले मुसलमान परिवारों को मुफ्त हज यात्रा कराने, एक बच्चे वाले परिवारों को ज्यादा लाभ देने, दो की जगह तीन बच्चों वालों पर कानून लागू करने, दो बेटियां होने पर तीसरे बच्चे की छूट देने और दो बच्चों में से एक के दिव्यांग होने पर तीसरे बच्चे तक छूट देने के भी सुझाव सरकार को दिए हैं।
लोगों ने दो से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी राशन न देने की सिफारिश भी की है। इस सिफारिश को करने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। फिलहाल आयोग इन सिफारिशों के बाद अगस्त के दूसरे हफ्ते में कानून से जुड़े बिल का ड्राफ्ट योगी सरकार को सौंपने की तैयारी कर रहा है।
