नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से गुरुवार 30 जुलाई को मॉरीशस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। यह उद्घाटन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरीशस न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्यों और दोनों देशों के अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी के बीच संपन्न होगा। मॉरीशस सुप्रीम कोर्ट की इस बिल्डिंग का निर्माण भारत की मदद से हुआ है। मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुईस को अंदर यह पहली इमारत है जिसका निर्माण भारत की मदद से हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की यह परियोजना उन पांच परियोजनाओं में से एक है जिसका निर्माण भारत सरकार द्वारा दिये गए 353 डॉलर की ‘स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज’ के तहत हुआ है। भारत सरकार ने मॉरीशस को यह मदद वर्ष 2016 में दी थी। यह प्रोजेक्ट अपने निर्धारित समयावधि के अंतगर्त और अनुमानित लागत से कम में ही बनकर तैयार हुआ है। मॉरीशस सुप्रीम कोर्ट की यह बिल्डिंग 4700 स्क्वॉयर मीटर में फैली हुई है। इस बिल्डिंग में कुल 10 फ्लोर हैं और इसका बिल्ट अप एरिया 25 हजार स्क्वॉयर मीटर है।
मॉरीशस में भारत की मदद से मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है। पिछले साल सितंबर तक 12 किमी मेट्रो लाइन का निर्माण पूरा हो गया था। अब इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 14 किमी मेट्रो लाइन के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. इसके अलावा भारत के सहयोग से वहां एक ईएनटी हॉस्पिटल बन रहा है। 100 बेड वाले इस अति आधुनिक अस्पताल के निर्माण में भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है।l
