नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नाराज हो गए। मामला योजनाओं के कई साल बाद भी पूरा न होने का है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को निर्देश दिया कि वह ऐसे बाबुओं और एजेंसियों की पहचान करें, जिन्होंने तमाम प्रोजेक्ट्स लटका रखे हैं। कैबिनेट सचिव से एक डोजियर मांगा गया है, जिसमें हर प्रोजेक्ट की जानकारी और उसमें देरी की वजह लिखी हो। बता दें कि नरेंद्र मोदी पहले भी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के मामले में सख्त रवैया दिखाते रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी काम तय समय में ही पूरा होना चाहिए। पता चला है कि मोदी ने छत्तीसगढ़ के भानुपुली, बिलासपुर और बारी को जोड़ने वाले रेलवे प्रोजेक्ट में देरी पर यह नाराजगी जाहिर की। इस परियोजना 2008 में शुरू हुई थी और इस पर 2,000 करोड़ की लागत का अनुमान था। अब यह बढ़कर 6,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है।
बैठक के दौरान मोदी ने दिल्ली में बन रहे अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 की भी जानकारी ली। उन्होंने नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों को निर्देश दिया कि इस सड़क का काम 15 अगस्त 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। 75.71 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के द्वारका से दिल्ली-चंडीगढ़ हाइवे के बीच सफर आसान होगा।
सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने राज्यों में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट्स की भी जानकारी ली। मोदी ने सभी मुख्य सचिवों से कहा कि वे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के काम में तेजी लाएं। पीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य अस्पतालों में हर बेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए।
