नई दिल्ली। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मामले को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र की मौजूदा रूख पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि मणिपुर हिंसा मामले में अब तक 1600 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन सिर्फ 250 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई है। वहीं, मणिपुर सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता तुषाऱ मेहता ने कहा कि मणिपुर वायरल वीडियो मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
गिरफ्तार करने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड ने मणिपुर पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोगों की कार्रवाई बिल्कुल सुस्त है। इसके अलावा कोर्ट ने मणिपुर के डीजीपी को भी इस मामले में तलब किया है। कोर्ट ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को कोर्ट में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड, जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा मामले की सुनवाई कर रहे थे। ध्यान दें कि सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कई सवाल किए।
वहीं, कोर्ट में पेश हुए एसजी ने कहा कि अभी राज्य सरकार इस गंभीर विषय पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। बता दें कि बीते दिनों हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर से एक वीडियो प्रकाश में आय़ा था, जिसमें कुछ पुरुष दो महिलाओं को नग्न कर उनसे पराडे कराते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस ने अब तक इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते सोमवार को हुई सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार के मौजूदा रुख पर नाराजगी जताई थी।
