नई दिल्ली। साल 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के रिश्वत की पेशकश वाले आरोपों की जांच अब CBI करेगी। इस मामले की जांच CBI से कराने की सिफारिश खुद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। बता दें, कि सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में अपने राज्यपाल कार्यकाल के दौरान आरोप लगाया था कि संघ और बड़े औद्योगिक घराने की फाइलें क्लियर करने के बदले में उनको 300 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया था। इसपर उन्होंने इन डीलों को रद्द कर पैसे लेने से इनकार कर दिया था। मलिक ने कहा था, ”उनके जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल बनते ही उनके पास दो फाइलें आई थीं। इन फाइलों में से एक फाइल अंबानी से संबंधित थी, जबकि दूसरी फाइल आरएसएस के एक बड़े अफसर और महबूबा सरकार के दौरान एक मंत्री से जुड़ी थी। इन नेताओं ने खुद को पीएम मोदी का करीबी बताया था।”
उन्होंने आगे कहा था कि ”वो फाइलें जिन विभागों से संबंधित थीं, उसके बारे में उनके सचिवों ने बताया था कि इन सभी फाइलों में घपला है और इन्हें क्लियर करने पर उन्हें 150-150 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, लेकिन मलिक ने दोनों फाइलों से जुड़ी डील को रद्द कर दिया था।” गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक वर्तमान में ‘मेघालय’ के राज्यपाल हैं। सत्यपाल मलिक ने ये भी कहा कि कि ‘मैं दोनों फाइलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गया और उन्हें इन फाइलों के घपले के बारे में बताया।
साथ ही ये भी बताया कि ”इसमें ये-ये लोग शामिल हैं और आपका नाम ले रहे हैं। आप बताएं कि मुझे क्या करना है? मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं इन फाइलों को पास नहीं करूंगा, अगर फिर भी करवाना है, तो मैं पद छोड़ देता हूं, आप किसी दूसरे से करवा लीजिए। हालांकि इस बारे में मैं प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा, उन्होंने मुझसे कहा कि सत्यपाल करप्शन पर किसी से कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है।”
