लखनऊ। यूपी में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों, दिव्यांगों, बुजुर्गों और किसानों पर मेहरबान हुए हैं। उनकी सरकार ने आज विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट में ऐसे कामगारों के भत्ता देने के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इसकी जानकारी बजट भाषण में दी। खन्ना ने बताया कि बजट में दिव्यांगों, बुजुर्गों और किसानों की पेंशन बढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है। इन मदों में 670 करोड़ रुपए रखे गए हैं। खेल के लिए 10 करोड़ दिए गए हैं। सूचना विभाग को 150 करोड़ के आवंटन का प्रावधान है। वहीं, पावर कॉरपोरेशन के लिए 10 अरब और हर घर बिजली योजना के लिए 185 करोड़ रुपए की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है।
इसके अलावा काशी विश्वनाथ और गंगा दर्शन कराने के लिए 10 करोड़ रुपए और यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए भी 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योगी सरकार ने दूसरे अनुपूरक बजट में कुल 8479.53 करोड़ की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अप्रैल से जुलाई के लिए चार महीने का लेखानुदान भी पेश किया। लेखानुदान 168903.23 करोड़ रुपए का है। खन्ना ने बताया कि 2022-23 में सरकार को 544836.56 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 94652.47 करोड़ रुपए मिलने का भी अनुमान है।
वित्त मंत्री खन्ना ने कई अध्यादेश की जगह बिल भी पेश किए। इनमें यूपी माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2021, यूपी मोटरयान कराधान संशोधन अध्यादेश 2021 और अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अध्यादेश 2021 शामिल हैं। इससे पहले विधानसभा में सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने लखीमपुर खीरी कांड पर चर्चा कराने के लिए जोरदार हंगामा किया। इन पार्टियों के विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने वित्त मंत्री से अनुपूरक बजट और लेखानुदान के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। उधर, विधान परिषद में सपा के नेता राजेन्द्र चौधरी ने भी लखीमपुर खीरी मामले पर चर्चा की मांग की।
