नई दिल्ली। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों से वापिस लौटे मजदूरों को सरकार नौकरी देगी। यूपी में पांच लाख से ज्यादा मजदूर इस बीच वापिस लौटे हैं। इन्हें नौकरी और रोजगार देने के लिए योगी सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है।
इस कमेटी में प्रमुख सचिव पांच विकास एवं पंचायतीराज, प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, प्रमुख सचिव कौशल विकास शामिल हैं। योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त नौकरियों व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक स्वतंत्र बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बड़ी रणनीति भी बनाई गई है। योगी सरकार ने इससे पहले भी कोरोना काल में श्रमिकों को मदद देने के लिए कई कदम उठाए हैंं।
यूपी सरकार 11 लाख से अधिक मजदूरों को 1-1 हजार रुपये की मदद दी गई है। नगर विकास विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को DBT के माध्यम से प्रति लाभार्थी 1000 रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया है।
योगी सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले करीब 88 लाख मजदूरों का भत्ता बढ़ाया है। 27 लाख से अधिक मजदूरों का जो बकाया बाकी था, उसे जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 87 लाख से अधिक परिवारों को समय से पहले पेंशन जारी कर दी गई है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो।
