रोम। एक तरफ भारत में धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है तो वहीं अब यूरोप में भी धर्मांतरण को लेकर सख्ती देखी जा रही है। इटली में सरकार द्वारा मस्जिदों के बाहर की जाने वाली मुस्लिम प्रार्थनाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाने हेतु एक मसौदा कानून तैयार किया है। लेकिन इस कानून के सामने आने से पहले ही इसको लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। अभी तक पूरे मामले पर मीडिया में जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक, इस बिल में, देश के सभी स्थानों पर मौजूद गैराजों, औद्योगिक सेंटर्स पर, औद्योगिक गोदामों और मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस समय इटली में राष्ट्रवादी सरकार सत्ता के केंद्र में है। इसमें मेलोनी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सरकार का नेतृत्व कर रहीं हैं, वह राष्ट्रवादी विचारधारा वालीराष्ट्र प्रमुख हैं।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इटली सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को मस्जिदों में बदलने से रोकना है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भी धर्म परिवर्तन समेत देश में मुस्लिम शरणार्थियों को रोकने के लिए कानून बनाने को लेकर मेनिफेस्टो में जिक्र किया था। रिपोर्ट के अनुसार, इटली के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में इस समय मुस्लिम शरणार्थी और सुनियोजित धर्म परिवर्तन की घटनाएं हैं, जिनको लेकर एक लंबे वक्त से वहां चिंताएं व्यक्त की जा रही थीं। इसी वजह से राष्ट्रवादी सरकार को जीत दर्ज करने में आसानी हुई।
गौर करने वाली बात ये है कि इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार इटली में मस्जिदों के फंडिंग के पीछे के स्त्रोतों का पता लगाने के लिए उनकी जांच की जाएगी। यदि किसी भी तरह से यह बिल संसद में पारित हो जाता है तो देश के भीतर उन सभी मस्जिदों में ताले पड़ जाएंगे जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। इसके आलावा किसी पब्लिक प्लेस या गैराजों में नमाज अदा की गई तो आरोपी को सख्त सजा भी दिए जाने का प्रावधान है।
