नई दिल्ली। भारत का पड़ोसी देश नेपाल जो बीते कुछ महीनों में अक्सर भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा है, अब वो अपने देश में बड़े सियासी संकट से जूझ रहा है। बता दें कि रविवार को अचानक नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और मौजूदा संसद भंग करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर पीएम केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति के पास कैबिनेट की सिफारिश को भेज दिया है। इसको लेकर नेपाल के ऊर्जा मंत्री बर्समान पुन ने जानकारी दी कि पीएम केपी शर्मा ओली की ओर से बुलाई गई एक आपातकालीन बैठक में कैबिनेट ने संसद को भंग करने की सिफारिश की। इस सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है।
वहीं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता नारायणजी श्रेष्ठ ने इस फैसले को लेकर कहा है कि यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई कि आज सुबह जब कैबिनेट की बैठक हुई तो इस बैठक में सभी मंत्रीगण उपस्थित नहीं थे। ऐसे में यह फैसला लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है और राष्ट्र को पीछे ले जाएगा। इसे लागू नहीं किया जा सकता।
बता दें कि नेपाल में यह राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया है जब हाल ही में नेपाली कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ओली सरकार देश में राजतंत्रवादियों का खुलकर समर्थन कर रही है।
दरअसल नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि देश के विभिन्न हिस्सों में राजशाही समर्थक रैलियों को के पी शर्मा ओली सरकार रणनीतिक तरीके से समर्थन कर रही है। इन रैलियों में देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में फिर से स्थापित करने और संवैधानिक राजतंत्र को बहाल करने की मांग की गई थी।
