लखनऊ। यूपी में शहरी पटरी दुकानदारों को 10 हजार रुपये का कर्ज एक साल के लिए दिया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सचिव ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से इस योजना की शुरुआत की।
यूपी में इसी महीने काम शुरू करते हुए जुलाई से कर्ज देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने सोमवार को बताया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)’ योजना की शुरुआत हो गई है।
योजना का मकसद लॉकडाउन से प्रभावित पटरी दुकानदारों की आजीविका में सुधार लाने लिए अनुदान आधारित कर्ज देना है। उत्तर प्रदेश में इसका काम शुरू हो गया है। शीघ्र ही सहभागी बैंकिग संस्थाओं के साथ राज्य स्तर पर बैठक कर कर्ज बांटने की योजना को अंतिम रूप दिया जएगा। एक जुलाई से कर्ज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
वहीं, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया है कि 24 मार्च 2020 से पहले शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले योजना का लाभ पाएंगे। इसके लिए नगर निकाय से विक्रय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र प्राप्त करने वाले या फिर वह पथ विक्रेता पात्र होंगे जो नगरीय निकायों के सर्वे सूची में शामिल हैं किंतु उन्हें प्रमाण पत्र व पहचान पत्र नहीं मिल पाया है।
नगरीय निकाय के सर्वे में छूट जाने वाले व सर्वे के बाद कारोबार शुरू करने वालों को नगरीय निकाय, टाऊन वेडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो। साथ ही शहरी क्षेत्रों के आस-पास के विकास परिनगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय निकायों की भौगोलिक सीमा के भीतर बिक्री कर रहें हों और उन्हें नगरीय निकाय, टाऊन वेडिंग कमेटी द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया हो।
