नई दिल्ली। गुरुवार को वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश भी दिया और 17 मई को कोर्ट को पूरी रिपोर्ट भी सौंपने को कहा। लेकिन कोर्ट के फैसले पर कुछ राजनेताओं ने आपत्ति जताई है। इन्हीं में एक है AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM chief Asaduddin Owaisi)। जिनका ज्ञानवापी मस्जिद पर आए कोर्ट के फैसले पर दर्द छलकते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, मैं बाबरी मस्जिद पहले ही खो चुके हैं, अब एक और मस्जिद नहीं खो सकता हूं।
This is a blatant violation and I hope that the All India Muslim Personal Law Board and the Masjid committee would go to the Supreme Court. I have lost one Babri Masjid and I don’t want to lose another masjid: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on Gyanvapi survey case verdict pic.twitter.com/5oSVVrwxHt
— ANI (@ANI) May 12, 2022
इसके अलावा ओवैसी ने यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने किए जाने पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ओवैसी ने कहा कि, ”योगी आदित्यनाथ और भाजपा को मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जब देश का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था तब संघ परिवार नहीं था। जबकि मदरसे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे।
Yogi Adityanath&BJP do not need to give me the certificate of patriotism. When freedom struggle of the country was being fought, there was no Sangh Parivar. These madrassas stood against British: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on national anthem to be made mandatory in UP madrassas pic.twitter.com/nsP6poe8wX
— ANI (@ANI) May 12, 2022
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में बच्चे पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान गाएंगे। योगी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया था। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में प्रतिदिन राष्ट्रगान अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने गत नौ मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने 9 मई को अल्पसंख्यक कल्याण के अधिकारियों को इसके बारे में आदेश जारी किए थे।
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