नई दिल्ली। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले अनाप शनाप तरीके से दिए गए कर्ज की वजह से सरकारी बैंकों का लाखों करोड़ रुपया बैड लोन में तब्दील हो गया था। मोदी सरकार ने इसकी वसूली के लिए कदम उठाया। जिसकी वजह से अब तक इस बैड लोन का अच्छा-खासा हिस्सा बैंकों की तिजोरी में वापस पहुंच चुका है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ साल में डूब गए कर्ज में से करीब 5.5 लाख करोड़ रुपयों की वसूली बैंकों ने कर ली है। इनमें राइट ऑफ किए गए कर्ज के खातों से 1 लाख करोड़ रुपए की वसूली भी है। सूत्रों के मुताबिक बैंकों के पास भरपूर रकम है और इस वजह से उनमें लोगों का जमा धन भी पहले के मुकाबले सुरक्षित हो चुका है।
मार्च 2018 से अब तक बैंकों ने 3.1 लाख करोड़ का डूबा हुआ कर्ज वसूला है। इसमें एस्सार और भूषण स्टील से मिला 99996 करोड़ की भारी भरकम धनराशि भी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंकों ने 1.2 लाख करोड़ का डूबा हुआ कर्ज भी वसूल किया है। इसके अलावा माल्या की किंगफिशर जैसी कंपनी और अन्य उद्योगों से वसूली गई कर्ज की राशि 3.1 लाख करोड़ है।
मोदी सरकार ने सरकारी बैंकों को ताकतवर बनाने के लिए पिछले साल कई बैंकों का विलय किया था। इसके बाद धनराशि के मामले में स्टेट बैंक पहले, पंजाब नेशनल बैंक दूसरे और इंडियन बैंक तीसरे स्थान पर है। सरकार इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले दो सरकारी बैंकों के शेयर भी पूरी तरह बेच देगी। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की हालत सुधारने के लिए इसके शेयर आम जनता को जारी करने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है।
