शिमला। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र में तमाम वादे पार्टी ने किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं और छात्राओं पर रखा गया है। इसमें समान नागरिक संहिता लाने का वादा है। मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत हर साल 3000 रुपए दिए जाएंगे। 8 लाख नौकरियों का वादा है। सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लीनिक वैन चलेंगे। हिमस्टार्ट योजना बनाने, शहीद जवानों के परिजनों के लिए सहायता की राशि बढ़ाने का वादा बीजेपी ने किया है। पुरानी पेंशन स्कीम पर बीजेपी ने कुछ नहीं कहा है। संकल्प पत्र में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अनियमितताएं हैं, उनको दूर किया जाएगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं, उनपर एक नजर अब डाल लेते हैं…
-बीपीएल परिवार की बेटियों को शादी पर 51000 रुपए दिए जाएंगे।
-स्कूली छात्राओं को साइकिल और उच्च शिक्षा हासिल कर रही छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
-12वीं क्लास की पहली 5000 रैंक की छात्राओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे।
-महिलाओं को होमस्टे बनाने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज। स्वयं सहायता समूह की कर्ज की राशि बढ़गी। जिसपर सिर्फ 2 फीसदी ब्याज लिया जाएगा।
-माता और नवजात की देखभाल के लिए 25000 रुपए दिए जाएंगे।
-देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब परिवारों को 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे।
-गरीब परिवारों की 30 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ने का वादा।
-राशन की दुकानों से मवेशियों का चारा भी दिया जाएगा।
-हिमकेयर कार्ड कवर जिन महिलाओं को नहीं मिला है, उनको इलाज के लिए स्त्री शक्ति कार्ड।
-12 जिलों में से हर एक में बालिकाओं के लिए 2 हॉस्टल बनेंगे।
-सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी रिजर्वेशन मिलेगा।
जेपी नड्डा ने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि 5 साल में 5000 किलोमीटर सड़क बनेगी। साथ ही टैक्सी का परमिट 15 साल का किया जाएगा। नई पर्यटन नीति भी बनेगी। न्यूनतम मजदूरी हर रोज 500 रुपए की जाएगी। नौकरियों का विज्ञापन आने के बाद 6 महीने में नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा पशुपालकों से हर रोज 10 लीटर दूध और 2 किलोग्राम गोबर भी बीजेपी सरकार बनाने पर खरीदेगी। जेपी नड्डा ने ये भी एलान किया कि बीजेपी सरकार सर्वे करेगी और वक्फ की जो संपत्ति है, उसकी कानून के मुताबिक एक न्यायिक आयोग के तहत जांच की जाएगी और उसका जो गैर-कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उसपर रोक लगाई जाएगी। सेब उगाने वाले किसान पैकेजिंग में जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं उसके लिए GST 12% होगी और अतिरिक्त GST राज्य सरकार वहन करेगी।
