नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने बंगाल में चुनावों के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार को तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ममता सरकार को सभी मामलों की एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार से कहा कि हिंसा के सभी पीड़ितों का इलाज कराने और उन्हें मुफ्त में राशन भी उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट का यह फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सीएम ममता लगातार राज्य में हिंसा की घटनाओं को ख़ारिज करती आ रही थी।
गौरतलब है कि बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है। इतना ही नहीं ममता बनर्जी इस हिंसा को भाजपा का प्रॉपेगेंडा बताती रही है। मगर कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख जाहिर किया है। कोर्ट ने मामलों की जांच कर रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया है। अब मानवाधिकार आयोग की टीम चुनावी हिंसा के मामलों की 13 जुलाई तक जांच करेगी।
Post poll violence in WB: Calcutta HC passes orders in the matter, orders Police to register all cases of the victims of the violence. State Govt has been directed to ensure medical treatment for all victims & ensure ration for the affected even if they don’t have ration cards. pic.twitter.com/Xb2suXjW2R
— ANI (@ANI) July 2, 2021
