लखनऊ। माता-पिता के साये से वंचित बच्चों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संबल दिया है। सीएम ने कहा है कि जब तक प्रदेश में सरकार है तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं हो सकता है। माता-पिता के प्रेम से वंचित हर एक बच्चे के समुचित लालन-पालन, भरण-पोषण, शिक्षा और सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है और यह काम पूरी जिम्मेदारी से किया जाएगा। यही नहीं, कोरोना के कारण जिन बच्चों के माता-पिता का निधन हो गया है, उनके लिए “मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” शुरू की गई है तो अब नॉन कोविड कारणों से निराश्रित हुए बच्चों के लिए भी नई योजना तैयार की जा रही है। सीएम योगी ने बच्चों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि इनके सपनों को पूरा करने के लिए सरकार हर जरूरी संसाधन मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में, कोरोना की विभीषिका में अनाथ हुए बच्चों के लालन-पालन और शिक्षा-दीक्षा के प्रबंधन के घोषित “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” का औपचारिक शुभारंभ कर रहे थे। इस मौके पर राज्यपाल के हाथों 4,050 निराश्रित बच्चों के भरण-पोषण के लिए पहली तिमाही के ₹12,000 उनके बैंक खातों में डिजिटली अंतरित किए गए। तो योजनांतर्गत पात्र बच्चों को टैबलेट/लैपटॉप प्रदान किया।
लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि विगत 16-17 माह में न केवल प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि सदी की इस सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिला और भारत इस विभीषिका का सफलतापूर्वक सामना कर पा रहा है, बावजूद इसके बहुत से लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। कोविड से हुए हर एक मृत्यु के प्रति शोक संवेदना जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी में बड़ी से बड़ी ताकतों की स्थिति भी खराब रही। अमेरिका जैसी ताकत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी काम का न रहा। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर वर्ग ने एकजुट होकर कोशिश की, जिससे भारत की स्थिति अन्य देशों के सापेक्ष बेहतर है।
संवेदनशील सरकार में कोई बच्चा स्वयं को निराश्रित कैसे महसूस कर सकता है!
कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता या लीगल गार्जियन को खोया है, 18 वर्ष की आयु तक आपकी सरकार उनके लालन-पालन, शिक्षा व सुरक्षा का समुचित प्रबंध करेगी।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 22, 2021
240 बच्चों ने खोए माता-पिता, 3,810 के सिर से एक का साया उठा
कोविड की पहली और दूसरी लहर के बीच केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत सम्बन्धी प्रयासों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कोविड के कारण निराश्रित हुए बच्चों की पीड़ा को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों से इन बच्चों के भविष्य के लिए नीतिगत प्रयास की जरूरत बताई थी, जिसके बाद “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” अस्तित्व में आई। सीएम ने बताया कि प्रदेशव्यापी सर्वेक्षण में मार्च 2020 से अब तक 240 ऐसे बच्चे चिन्हित हुए हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता (दोनों) अथवा विधिक अभिभावक को खो दिया है, जबकि 3,810 ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता, पिता अथवा विधिक अभिभावक का कोविड के कारण निधन हो गया। इन बच्चों की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। अभी इन 4,050 बच्चों को ₹4000 मासिक भरण-पोषण के रूप में तीन माह की राशि एकमुश्त दी जा रही है। यही नहीं, 18 वर्ष की आयु से कम के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक अथवा परिवार नहीं है, उनके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट अथवा लैपटॉप दिया जाएगा तो बालिकाओं की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,01,000 की राशि दी जाएगी।
बैग, स्टेशनरी, टैबलेट देकर सीएम ने दुलारा
कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने अलग-अलग जिलों से आए युवराज गुप्ता, अनुष्का अवस्थी, मो.अतीक, उन्नति, देविना साहू, यशिका, जसकीरत सिंह सहित 10 बच्चों को बैग, स्टेशनरी, चॉकलेट बॉक्स और पात्र बच्चों को टैबलेट प्रदान किया। उन्होंने सभी बच्चों से उनका हाल-चाल पूछा तो सिर पर हाथ फेर कर दुलार भी दिया।
’24 करोड़ लोगों का परिवार है, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के साथ आपकी सरकार है’… कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए ‘उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ का शुभारंभ… https://t.co/cj02ZT6gji
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) July 22, 2021
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना: एक नजर में
- बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वाले को ₹4,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- अठारह वर्ष की आयु से कम के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक अथवा परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह (शिशु) में देखभाल की जाएगी। मथुरा, लखनऊ प्रयागराज, आगरा एवं रामपुर में राजकीय बाल गृह (शिशु) संचालित हैं।
- अवयस्क बालिकाओं की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। इन्हें भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (आवासीय) में अथवा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह (बालिका) में रखा जाएगा। जहां इनकी देखभाल और शिक्षा-दीक्षा के प्रबंध होंगे। वर्तमान में प्रदेश में 13 ऐसे बाल गृह संचालित हैं। इसके अलावा, सुविधानुसार इन्हें प्रदेश में स्थापित किए जा रहे 18 अटल आवासीय विद्यालयों में रखकर उनकी देखभाल की जाएगी।
- बालिकाओं के विवाह की समुचित व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार बालिकाओं की शादी हेतु रुपये 1,01,000 की राशि उपलब्ध कराएगी।
- स्कूल अथवा कॉलेज में पढ़ रहे अथवा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे सभी बच्चों को टैबलेट/लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
