नई दिल्ली। मणिपुर राज्य सरकार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। राज्य सरकार का तर्क है कि हालात तेजी से बदल रहे हैं, जिससे इस समय आदेश लागू करना मुश्किल हो रहा है। मणिपुर में चल रहे हिंसा मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्थिति में सुधार हो रहा है और इस समय किसी भी अफवाह या गलत सूचना को फैलाने से बचना महत्वपूर्ण है।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा कर अपने सुझाव देने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई कल की जाएगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने मांग की कि मणिपुर में मौजूदा स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट को सबूत के रूप में दर्ज किया जाए।
उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का राज्य सरकार द्वारा ये निर्णय हाल ही में हुई हिंसा के कारण लिया गया है जिसने मणिपुर के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित किया है। सरकार अपनी अपील की वजह तेजी से बदलती परिस्थितियों और आदेश को लागू करने में आने वाली संभावित कठिनाइयों को बता रही है। सुप्रीम कोर्ट अब राज्य सरकार की अपील की समीक्षा करेगा और उचित समय पर मामले पर निर्णय लेगा।गौरतलब है कि मणिपुर में हिंसा चिंता का कारण बनी हुई है और प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं।
