नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार बेटियों को सशक्त करने की दिशा में अनवरत प्रयासरत है। इस दिशा में केंद्र की तरफ से असंख्य कदम उठाए गए हैं। निसंदेह इनके सुपरिणाम निकट भविष्य हम सभी को परिलक्षित होते दिखेंगे। अब इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से प्रदेश की महिलाओं को गैर-राजपत्रित पदों में नौकरी प्राप्त करने हेतु 15 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से यह ऐलान राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया है। सिन्हा ने खुद इस फैसले की जानकारी ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि, ‘यह अंत नहीं है, अपितु यह सिर्फ प्रारंभ है। हम भविष्य में वृद्धि करने हेतु और संकल्पबद्ध हैं’।
गौर करने वाली बात है कि उक्त फैसले से पूर्व जम्मू-कश्मीर के किसी भी सरकारी विभाग में महिलाओं के लिए नौकरी प्राप्त करने की दिशा में आरक्षण का प्रावधान नहीं था। सिर्फ एमबीबीएस में दाखिला प्राप्त करने हेतु ही बेटियों के दाखिले में 50 फीसद आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अब सरकार ने इसके आयाम को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को गैर-राजपत्रित नौकरी में आरक्षण की सीमा 15 फीसद कर दी है। सरकार के इस फैसले के उपरांत प्रदेश में महिलाओं का सश्क्तीकरण होगा।
अपने इस फैसले के सुपरिणामों की व्यख्या करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि, ‘विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाली राष्ट्र की बेटियों को मैं दिल से सलाम करता हूं। तमाम बाधाओं के बावजूद भी राष्ट्र की बेटियां अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी की मानिन्द काम कर रही है। विदित हो कि इससे पूर्व भी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राष्ट्र की बेटियों के हित में अनेकों कदम उठाए गए हैं। जिसकी चौतरफा प्रशंसा हुई है। वहीं, अब जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उठाया गय़ा यह कदम निकट भविष्य में प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
