चक्का जाम खत्म, गृह मंत्रालय ने सिंघु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर को लेकर जारी किया ये निर्देश!

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों ने शनिवार को देशभर में चक्का जाम बुलाया था। ऐसे में यह दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चला। वहीं हरियाणा, पंजाब में इस चक्का जाम की स्थिति काफी सक्रिय दिखाई दी। इसके अलावा देश के कई राज्यों में किसान संगठनों द्वारा तीन घंटे का यह चक्का जाम आंशिक रुप से रहा। दिल्ली पुलिस चक्का जाम को लेकर पूरी तरह से सतर्क रही। दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने जानकारी दी कि, उन्हें इनपुट मिला कि कुछ लोग चक्का जाम के दौरान छिटपुट घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो ऐसे में उसकी तैयारी को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क पर है। इसके अलावा इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए पहले से ही उन जगहों पर खास इंतजाम किए गए थे। वहीं कुछ लोग शहीदी पार्क पहुंचे हुए थे। वहां जो भी लोग मौजूद थे, उन्हें सड़क से हटा दिया गया और ट्रैफिक को फिर से सुचारू रूप से चालू कर दिया गया।

गृह मंत्रालय का क्या है आदेश-

बता दें कि चक्का जाम का सयम पूरा हो चुका है, इसी बीच, गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सिंघु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर को लेकर जारी किए अपने निर्देश में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। बता दें कि इन सीमाओं पर गृह मंत्रालय ने एक बार फिर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दे दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए इस आदेश में सिंघु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट रात 12 बजे तक बंद रहेगा। बता दें कि इन इलाकों में कृषि कानूनों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शनिवार को किसान संगठनों द्वारा बुलाया गया चक्का जाम ज्यादा असरदार नहीं रहा।

राकेश टिकैत क्या बोले-

बता दें कि चक्का जाम के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर में प्रदर्शनकारी किसानो को संबोधित करते हुए कहा कि वे कृषि कानूनों के निरस्त होने तक घर वापस नहीं लौटेंगे और सरकार को उनकी मांगे माननी ही पड़ेंगी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चक्का जाम का समय खत्म होने के बाद किसानों को संबोधित करते हुए देशभर में किसान आंदोलन जारी रहने की बात एक बार फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों से नहीं व्यापारियों से लगाव है। उन्होंने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि राजधानी में एक-एक कील काटी जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा कि, सरकार कृषि क़ानूनों को वापस ले और MSP पर क़ानून बनाए नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हम पूरे देश में यात्राएं करेंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा।