नई दिल्ली। अक्टूबर (October) का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में दुर्गा पूजा, गांधी जयंती, दिवाली, भाई दूज से लेकर छठ पूजा तक कई ऐसे त्योहार हैं। इस त्योहारी सीजन में खाने के सामान की मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ते ही चीजों के दाम भी बढ़ा दिए जाते हैं जिससे आम जनता को महंगाई का झटका लगता है। हालांकि इस बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (modi government) ने लोगों को त्योहारी सीजन में एक तोहफा दिया है। सरकार ने लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच खाने वाले तेल (Edible Oils) को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिससे आपके भी चेहरे खिल उठेंगे।
मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन में तेल की बढ़ती मांग के बीच इसकी कीमतों को काबू में रखने के लिए फैसला लिया है। दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन-डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) ने खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतों में तेजी को रोकने के लिए इंपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में छूट को अगले साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। रविवार को खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) ने कहा कि इस फैसले के बाद निर्दिष्ट खाद्य तेलों पर रियायती आयात शुल्क अब मार्च 2023 तक जारी रहेगी।
भारत में कैसी है महंगाई दर
भारत (india) में महंगाई दर की बात करें तो ये Reserve Bank of India (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा तय लक्ष्य से अधिक है। अगस्त के महीने में खुदरा महंगाई (retail inflation) दर 7 फीसदी बनी रही थी। इससे पहले जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर गिरकर 6.71 फीसदी पर पहुंच गई थी। सरकार की तरफ से इस महंगाई दर को 2 से 6 फीसदी के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि सरकार की हर संभव कोशिशों के बावजूद ये ऊपर बनी हुई है।
Concessional custom duty on Edible Oil import extended till March 2023 to keep domestic price under control
The move is aimed at increasing domestic supply and keeping prices under control.
Details: https://t.co/ES9gQA5DFZ
— PIB India (@PIB_India) October 2, 2022
