लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने आखिरकार मंगलवार को अपने वादे पर खरे उतरते हुए लव जिहाद पर हथौड़ा चला दिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में शादी के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का एलान किया था। देवरिया और जौनपुर में उपचुनावों के सिलसिले में हुई रैलियों में सीएम योगी ने एलान किया था कि उनकी सरकार लव जिहाद से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के मामले में यूपी मध्य प्रदेश और हरियाणा को पकड़ते हुए सबसे आगे निकल गया है।
राम नाम सत्य यात्रा की दी थी चेतावनी
लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय-समय पर नाराजगी जताते रहे हैं। पिछले दिनों उपचुनाव के सिलसिले में हुई अपनी चुनावी रैलियों में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और कहा था कि उनकी सरकार लव जिहाद की घटनाओं पर जल्द अंकुश लगाने जा रही है।
देवरिया की सभा में उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों को कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं जो पहचान छिपाकर हमारी बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। यदि ऐसे लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनकी राम नाम सत्य यात्रा निकाली जाएगी।
हाईकोर्ट के फैसले का किया था जिक्र
योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अहम फैसले का जिक्र करते हुए कहा था कि कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना वैध नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने जिस मामले में यह टिप्पणी की थी उसमें एक पक्ष मुस्लिम था तो दूसरा हिंदू।
मध्य प्रदेश और हरियाणा से यूपी निकला आगे
लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के मामले में योगी सरकार मध्य प्रदेश और हरियाणा से आगे निकल गई है। हरियाणा के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अगले विधानसभा क्षेत्र में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाने का एलान किया था। उनका कहना था कि लव जिहाद पर 5 साल के कारावास की सजा का प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि वह हरियाणा में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कानून लाएंगे।
अब नीतीश पर भी बढ़ेगा दबाव
बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की थी। गिरिराज सिंह की इस मांग ने जेडीयू के सामने असहज स्थिति उत्पन्न कर दी थी हालांकि जदयू ने इस मामले में किनारा कर लिया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस बाबत दबाव डाला जाता है या नहीं। भाजपा इस बार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है और नीतीश कुमार को हर बड़े फैसले के लिए भाजपा की ओर ही देखना होगा।
10 साल तक की सजा का प्रावधान
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में पास किए गए अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना भी देनी होगी। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपये जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। एस-एसटी समुदाय की नाबालिग लड़कियों या महिलाओं के साथ ऐसी घटना होने पर 25000 रुपये जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की सजा भुगतनी होगी।
महिलाओं को इंसाफ दिलाने का कानून
प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए यह कानून जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। प्रदेश सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही यह अध्यादेश पारित किया है।
संघ के एजेंडे पर आगे बढ़े योगी
लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी समय-समय पर चिंता जताई जाती रही है। प्रयागराज में हाल में हुई संघ नेताओं की एक बड़ी बैठक में भी यह मामला गूंजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में इस मामले में सबसे पहले सख्त कानून बनाकर सभी राज्यों से लीड ले ली है। माना जा रहा है कि योगी सरकार के इस सख्त कदम से लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
