नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने शरणार्थियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि साल 2019 में जब नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में दंगे हुए थे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने देश के 13 जिलों में रह रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए शरणार्थियों से आवेदन मांग गए हैं।
गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति यानी हिंदू, सिख,बौद्ध,जैन पारसी, ईसाई जो गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के 13 जिलों में रहते हैं उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किया।
गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान,बांग्लादेश,पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति यानी हिंदू, सिख,बौद्ध,जैन पारसी, ईसाई जो गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के 13 जिलों में रहते हैं उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए नोटिस जारी किया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 29, 2021
मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। हालांकि यह अलग बात है कि 2019 में अधिनियमित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नियम अभी तक सरकार तैयार नहीं कर पायी है।
