नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस मौके पर करीब सवा लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। मोदी सरकार का ये कदम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे बड़ा बदलाव करने के लिए अहम कदम माना जा रहा है। बता दें कि पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘स्वामित्व’ योजना के तहत भू-संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत लगभग एक लाख भू-संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS से प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि, इस योजना के बाद अब आपकी संपत्ति कोई गलत नजर नहीं डाल सकेगा।
पीएम मोदी ने कहा कि, “आज जिन एक लाख लोगों को अपने घरों का स्वामित्व पत्र मिला है। जिन्होंने अपना स्वामित्व कार्ड डाउनलोड किया है, उन्हें मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।”
लाइव अपडेट:
देश ने ठान लिया है कि गांव और गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, भारत के सामर्थ्य की पहचान बनाना है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका भी बहुत बड़ी है।
देश को लूटने में लगे लोगों को, देश अब पहचानने लगा है। ये लोग हर बात का आंख बंद करके विरोध कर रहे हैं। इन्हें ना गरीब, ना गांव और ना देश की चिंता है। ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि गांव, किसान, श्रमिक भाई-बहन भी आत्मनिर्भर बनें।
किसान और खेत मजदूर को मिल रही बीमा, पेंशन जैसी सुविधाओं से जिनको परेशानी है, वो आज कृषि सुधारों के विरोध में हैं, लेकिन किसान उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, किसान उनका सच जान गया है
छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से जिनकी काली कमाई का रास्ता बंद हो गया है, उनको आज समस्या हो रही है। किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंचने से जिनको परेशानी हो रही है, वो आज बेचैन हैं।
गांव के लोगों को, गरीबों को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा है। आजकल इन लोगों को कृषि में जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, उससे भी दिक्कत हो रही है, वो बौखलाए हुए हैं। इनकी ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं, खुद के लिए है।
पिछले 6 वर्षों में पुरानी कमी को दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज देश में बिना किसी भेदभाव, सबका विकास हो रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
शौचालय, बिजली की परेशानी गांवों में थी, लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने की मजबूरी गांवों में थी। वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन गावों के लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता।
हमारे यहां हमेशा कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के गांवों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया गया
पीएम मोदी ने कहा कि, स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों का भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट आसान होगा। स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों का भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट आसान होगा।
Geotagging has been made compulsory for every infrastructure created for social use, helping the setup at the right places.
Schools, wells, toilets, small reservoirs for water will all be geo-tagged. This will help in clarity of processes and end corruption. #SampatiSeSampanta
— BJP (@BJP4India) October 11, 2020
दुनिया में एक तिहाई आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में दो तिहाई लोगों के पास ये नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो।
पूरे विश्व के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की, देश के विकास में बड़ी भूमिका होती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ता है।
नानाजी कहते थे कि जब गांव के लोग विवादों में फंसे रहेंगे तो न अपना विकास कर पाएंगे और न ही समाज का। इससे समाज में बंटवारा होगा। मुझे विश्वास है, स्वामित्व योजना भी हमारे गांवों में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी।
जय प्रकाश बाबू ने जब संपूर्ण क्रांति का आहृवान किया, बिहार की धरती से जो आवाज उठी, जो सपनें जय प्रकाश जी ने देखे थें, जिस सपनों की ढाल बनके नानाजी देशमुख जी ने काम किया: पीएम @narendramodi #SampatiSeSampanta https://t.co/vJealKgM5c
— BJP (@BJP4India) October 11, 2020
आज इतना विराट काम ऐसे दिन हो रहा है, जिसका हिन्दुस्तान के इतिहास में काफी महत्व है। आज दो-दो महापुरुषों की जयंती है। एक भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और दूसरे भारत रत्न नानाजी देशमुख।
इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि, आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। स्वामित्व योजना, गांव में रहने वाले हमारे भाई-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है।
बता दें कि इस योजना से 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल होंगे। फिलहाल महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लाभार्थी 1 दिन के अंदर फिजिकल कार्ड प्राप्त करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के भू-स्वामियों को संपत्ति कार्ड मिलने समय लग सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 1 महीने का समय लग सकता है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ही जिम्मेदार है। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार संपत्ति कार्ड के लिए सामान्य शुल्क लागू करने का प्रबंध कर रही है।
इस योजना के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर चलाई गई इस खास योजना को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ‘रेकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन 4 वर्ष में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाना है।
