नई दिल्ली। पंजाब सरकार भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को गंभीरता से नहीं ले रही हो, लेकिन खालिस्तानी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ रोज इस पर नए खुलासे कर रही है। अब इस मामले पर ‘सिख फॉर जस्टिस’ (SFJ) ने एक और बड़ा दावा किया है। सिख फॉर जस्टिस का दावा है कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को फिरोजपुर के हुसैनीवाला फ्लाईओवर में रोकने की साजिश उन्होंने रची थी। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस’ ने सुप्रीम कोर्ट के 50 से ज्यादा वकीलों को कॉल करके ये खुलासा किया है। इस कॉल में ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए। खालिस्तानी संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ ने कई वकीलों को कॉल करके धमकी दी है कि ‘1984 सिख दंगों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। सिख दंगों में अब तक किसी भी दोषी का सजा नहीं मिली है, इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की भी सुनवाई नहीं होनी चाहिए।”
धमकी भरे इन कॉल्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि- “उन्हें ब्रिटेन के नंबर से दो बार कॉल आया। इस कॉल में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए।”
विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले में गृह मंत्रालय को संज्ञान लेकर उचित कार्यवाई करनी चाहिए। खालिस्तान संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ से आए इन कॉल्स की शिकायत वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से की है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में चूक के बाद कई खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंघ को खालिस्तानियों की बड़ी कामयाबी बता चुका है।
ऐसे में सिख फॉर जस्टिस के आए सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के कॉल्स को गंभीरता से लेना चाहिए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले की जांच के लिए जांच कमिटी का गठन कर दिया है। अब इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक समिति करेगी। इस समिति में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के डीजी और इंटिलेजेंस ब्यूरो (IB) की पंजाब यूनिट के एडिशनल डीजी भी शामिल होंगे।
