नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच ग्रामीण भारत के लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में मोदी सरकार (Modi Govt) बड़ा कदम उठने जा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 11 अक्टूबर को स्वामित्य (SVAMITVA Scheme) योजना का शुभारंभ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी 11 अक्टूबर को इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनके घरों का संपत्ति कार्ड देने की शुरूआत करेंगे, जिसमें ग्रामीणो को रिहाइश का भौतिक वितरण अंकित होगा। इस कार्ड में ग्रामीणों के रिहाइश मकानों के दस्तावेज मुहैया होंगे। मोदी सरकार के इस कदम से चार साल में करीब 6.62 गांवों को फायदा मिलेगा। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है।
PM Modi to launch physical distribution of property cards under ‘SVAMITVA’ scheme on Oct 11
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— ANI Digital (@ani_digital) October 9, 2020
बता दें कि स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस लागू करने के लिए नोडल एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय है। राज्यों में इसे लागू करने के लिए राजस्व विभाग या लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट को नोडल विभाग बनाया गया है जो राज्य के पंचायती राज्य विभाग के सहयोग से इस योजना को लागू करेगा। इस योजना को लागू करने में सर्वे ऑफ इंडिया तकनीकी सहयोगी के रूप में कार्य करेगा।
इस योजना के तहत ड्रोन सर्वे तकनीक की सहायता से गांव के आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। इससे गांव में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हासिल होगा। इन रिकॉर्ड्स के जरिए वे अपनी संपत्ति को फाइनेंसियल एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे और बैंक से कर्ज या अन्य वित्तीय सुविधाएं लेने में कर सकते हैं। इस योजना से ग्रामीण योजना के लिए जमीन के सटीक आंकड़े मिलेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन में सरकार को मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे जमीन से जुड़े कानूनी झगड़े कम करने में मदद मिलेगी।
पीएमओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक योजना के तहत 1.32 लाख लोगों को अपनी जमीन के कागज एक एसएमएस लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। पहले चरण में योजना का लाभ छह राज्यों के 763 गांवों को मिलेगा।इसमें 346 गांव उत्तर प्रदेश, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखण्ड और 2 कर्नाटक से हैं।
