विश्व हिन्दू परिषद को पसंद नहीं आई योगी सरकार की जनसंख्या नीति, इस बात पर जताई आपत्ति

नई दिल्ली। बीते दिनों जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई जनसंख्या नीति (Population Policy) का मुद्दा उठाया तभी से उन्हें चारों ओर आलोचनों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब योगी सरकार की इन नीति पर विश्व हिन्दू परिषद (Vishva Hindu Parishad) ने सवालिया निशान लगाए हैं। इस मसले पर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने यूपी लॉ कमिशन को चिट्ठी लिखी है। योगी सरकार के इस बिल में शामिल एक बच्चे की नीति को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पब्लिक सर्वेंट या अन्य को एक बच्चा होने पर इंसेटिव देने की बात कही गई है इस नियम को बदलना चाहिए। विश्व हिन्दू परिषद की ओर से इसे लेकर ये कहा दो बच्चों की नीति जनसंख्या नियंत्रण की ओर ले जाती है लेकिन सरकार द्वारा लाए गए बिल जिसमें दो से कम बच्चों की बात कही गई है वो आने वाले समय में कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। अपनी चिट्ठी में सवाल खड़े करते हुए विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि अगर वन चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है तो इससे सामाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में सरकार को एक बार फिर से इसपर विचार करने की जरूरत है। वरना इसका सीधा असर नेगेटिव ग्रोथ पर हो सकता है।

VHP suggests UP Law commission to delet one child norm from the draft population policy.. pic.twitter.com/YRcd9XsenS

— Vishva Hindu Parishad -VHP (@VHPDigital) July 12, 2021

इस तरह के कदम से बचे सरकार- वीएचपी

यूपी लॉ कमिशन को लिखी चिट्ठी में विश्व हिन्दू परिषद (Vishva Hindu Parishad) ने ये कहा है कि वो सरकार द्वारा लाए दो बच्चे पैदा करने की नीति का समर्थन करते हैं। सरकार का समर्थन जताने के साथ ही परिषद ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि असम, केरल जैसे राज्यों में जनसंख्या के ग्रोथ में असंतुलन देखा गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ऐसे फैसले लेने से बचना चाहिए और लाई गई ताजा जनसंख्या नीति में बदलाव करने चाहिए।

आपको बता दें कि रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति को जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में एक बड़ी बाधा है। सीएम योगी ने  नई जनसंख्या नीति के तहत लोगों को दो बच्चे करने के लिए बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा वक्त आने पर दो से अधिक बच्चे होने पर सरकार सुविधाएं, नौकरी पर रोक लगाने का प्रावधान भी इस नीति में किया गया है।