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Security Of UP CM And Governor Will Become Stronger : यूपी सीएम और राज्यपाल का सुरक्षा बेड़ा और मजबूत होगा

Security Of UP CM And Governor Will Become Stronger : यूपी पुलिस 91 नए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण खरीदेगी जिनको सीएम और राज्यपाल के सुरक्षा बेड़े में शामिल किया जाएगा। इन उपकरणों में उच्च क्षमता वाले ड्रोन, बॉडी वॉर्न कैमरा, डैश कैम और नाइट विजन आदि कई चीजें शामिल हैं। इन अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों को खरीदने में 1 करोड़ 2 लाख रुपए का खर्च आएगा।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को अब और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सुरक्षा को भी पुख्ता किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस 91 नए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण खरीदने जा रही है। इन अत्याधुनिक उपकरणों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सुरक्षा बेड़े में शामिल किया जाएगा। इन सुरक्षा उपकरणों में उच्च क्षमता वाले ड्रोन, बॉडी वॉर्न कैमरा, डैश कैम और नाइट विजन आदि कई चीजें शामिल हैं। इन अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों को खरीदने में 1 करोड़ 2 लाख रुपए का खर्च आएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वैसे तो जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ एनएसजी कमांडो का कवर प्राप्त है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों का दस्ता भी हर वक्त सीएम की सुरक्षा में तैनात रहता है। मगर उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण किसी भी प्रकार के संभावित खतरे से निपटने के लिए यूपी पुलिस सीएम की सुरक्षा को अभेद बनाने जा रही है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से एडीजी कार्यालय को एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य अति विशिष्ट और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए सुरक्षा उपकरणों की खरीद की जानी है। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों, कुंभ मेला सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए भी नए सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता है। ये उपकरण, सीएम और राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात कर्मियों और फ्लीट के वाहनों से अटैच किए जाएंगे।

नए सुरक्षा उपकरणों में 3 अत्याधुनिक ड्रोन कैमरे, जिसकी कुल कीमत 42 लाख रुपए है खरीदे जाने हैं। इसके अलावा 25 लाख रुपए कीमत के 50 बॉडीवॉर्न कैमरे तथा 6 लाख 80 हजार मूल्य के 34 डैशकैम और 28 लाख 40 हजार रुपए के 4 नाइट विजन कैमरों की खरीद की जानी है। इन कीमतों को पूर्व खरीद या जैम पोर्टल के आधार पर तय किया गया है।