नई दिल्ली। मणिपुर हिंसा को लेकर दो पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में हिंसा पीड़ित लोगों के लिए वेब पोर्टल बनाए जाने की मांग की गई है जिसमें पीड़िताओं के पारिवारिक सहित अन्य जानकारियां दर्ज होंगी। इस पोर्टल के जरिए हिंसा के शिकार हुए लोग मणिपुर सरकार से संपर्क साध सकेंगे। बता दें कि याचिका में कहा गया है कि हिंसा की वजह से कई मणिपुर छोड़ चुके हैं। अब वो आना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें दूसरे राज्यों में धन के अभाव की वजह से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा इस वेब पोर्टल के अस्तित्व में आने के बाद पीड़ितों को सहायत मिलेगी। वहीं, इस याचिका को संज्ञान में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है। अब ऐसे में सरकार का क्या जवाब रहता है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आगामी 16 अक्टूबर को कोर्ट उक्त याचिका पर सुनवाई करेगा।
बता दें कि कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में पीड़ित महिलाओं ने अपने बुजुर्ग मां और भाई की हत्या की भी जांच की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि हिंसा के कारण हाथ फ्रैक्चर हो गया। गंभीर चोटें आईं। कपड़े फाड़ दिए गए। बुरी हालत में जबरन घुमाया गया। जिसमें से कई लोग मणिपुर छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि, केंद्र सरकार के नतीजतन अब हिंसाग्रस्त राज्य में शांति बहाली की प्रक्रिया जारी है। बहरहाल, अब आगामी दिनों में सरकार इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाती है। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि मणिपुर पिछले तीन माह से हिंसा की आग में झुलस रहा है। दरअसल, मैतई और कुकी समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसात्मक स्थिति जारी है।
ध्यान दें कि बीते दिनों हिंसाग्रस्त राज्य से एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ पुरुष दो महिलाओं को नग्न कर उनसे परेड कराते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद देशभर में आरोपियों के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, पीएम मोदी ने भी पूरे मामले पर दुख व्यक्त किया था और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी। उधर, बीते दिनों विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन संख्याबल के अभाव में यह प्रस्ताव गिर गया, जिस पर प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा था कि अगली बार तैयारी के साथ आइएगा। ध्यान दें कि इससे पहले 2018 में भी विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था लेकिन उस वक्त भी संख्याबल के अभाव में प्रस्ताव गिर गया था।
