देहरादून। उत्तराखंड में 2022 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता से किया गया वादा निभाया। उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना द्विवेदी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपना काम खत्म कर लिया है। जिसके बाद सीएम धामी ने कहा था कि जल्दी ही उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाएगा। इस बीच, देशभर में तमाम मुस्लिम संगठन और मुसलमान नेता यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लगे कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का विरोध होगा? अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस सवाल का सीधा जवाब दिया है।
हिंदी अखबार दैनिक जागरण से एक इंटरव्यू में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में यूसीसी का कोई विरोध नहीं होगा। धामी ने इस बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए ही जनता ने इसी काम के लिए उनकी सरकार को चुना है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी देश की जरूरत है। संविधान में इसका प्रावधान भी है और जनता भी चाहती है कि यूसीसी लागू की जाए। उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि वो यूसीसी पर पहल कर पाए, इसके लिए खुद का सौभाग्य मानते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने दैनिक जागरण से कहा कि कानून के विशेषज्ञों से बातचीत के बाद यूसीसी को लागू किया जाएगा। इसमें अनावश्यक देरी नहीं की जाएगी।
यूसीसी अभी देश के सिर्फ गोवा में लागू है। गोवा में पुर्तगाली शासन के दौरान यूसीसी को लागू किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी भी बीते दिनों भोपाल में यूसीसी के पक्ष में अपनी राय दे चुके हैं। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तारधिकार और गोद लेने के अलावा तमाम अलग-अलग कानून की जगह एक ही कानून होगा। मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यूसीसी उनके शरीयत के खिलाफ है।
