नई दिल्ली। शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुगर कम्पनी लिमिटेड डोईवाला के पराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सीएम त्रिवेन्द्र रावत ने किसानों के हित में किए गए कार्यों को लेकर कहा कि पिछले साढ़े तीन सालों में सरकार का प्रयास रहा है कि किसानों को भुगतान समय पर एवं पारदर्शिता के साथ हो। उन्होंने धान का किसानों को ऑनलाइन पेमेंट किया और 24 घण्टे के अन्दर भी भुगतान किया। बता दें कि सीएम रावत ने किसानों को खाद का भी डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। वहीं दुग्ध उत्पादकों को भी राज्य सरकार से ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है। सरकार ने कोशिश की है कि किसानों को उनका पैसा सीधे उनके खाते में मिले। कोविड के कारण लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस साल राज्य सरकार ने किसानों को ढ़ाई सौ करोड़ रूपये अनुदान के रूप में दिया है। गन्ना किसानों का शत प्रतिशत भुगतान किया गया है। हरिद्वार जनपद में मौजूद एक प्राइवेट शुगर मिल बंद पड़ी थी। इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी गारंटी पर मिल को ऋण दिया। गौरतलब है कि इस मिल में 22 हजार किसान कार्य कर रहे थे। आज उस शुगर मिल में किसानों का 80 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। इससे किसानों को अच्छे स्तर पर फायदा होगा। मालूम हो कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में हर सम्भव प्रयास किये हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि डोईवाला के इस प्लांट का आधुनिकीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने की आधुनिक किस्म को अपनाना जरूरी है। उत्पादकता बढ़ाने एवं मिलों को बचाये रखने के लिए आधुनिक प्रयोगों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र विकास के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। समग्र विकास के लिए दोनों का विकास जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को 03 लाख रूपये तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी के विकास के लिए हर न्याय पंचायत पर ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं। अभी तक 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर बनाये जा चुके हैं। 16400 किसान इस मिल से जुड़े हैं, यह अच्छी बात है कि इस बार मिल की रिकवरी अब तक की सबसे अच्छी रिकवरी रही।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि देश में गन्ना किसानों का शत प्रतिशत भुगतान करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। किसानों के प्रति राज्य सरकार कितनी गंभीर है, यह इस बात को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस मिल के आधुनिकीकरण से गन्ना किसानों को तो फायदा होगा ही, मिल से अनेक लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
