नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड़ में आ चुकी है। सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से वसूला हुआ जुर्माना अब उनके घर तक पहुंचाने का फैसला लिया है। संबंधित लोगों के घर जुर्माना राशि भेजने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को 2019 में नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जारी वसूली नोटिस के माध्यम से की गई सभी ‘वसूली’ को वापस करने का निर्देश दिया था। नोटिस निरस्त होने के बाद सरकार ने अब लोगों के घर जुर्माना वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है।
घर-घर चेक भिजवाएगी योगी सरकार
बता दें कि सरकार ने तोड़फोड़ करने में शामिल लोगों के घर-घर कर चेक पहुंचाने का प्लान किया है। ये नोटिस तहसील के कर्मचारी संबंधित लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे।कानपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर बताया है कि चेक्स को तहसील के कर्मचारी लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। चेक सोमवार से लोगों के घर भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सिर्फ कानपुर में 33 लोगों के 3.66 लाख रुपये वापस होने हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि शीर्ष अदालत की आलोचना के बाद राज्य द्वारा कथित रूप से सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए वसूली नोटिस के बाद एकत्र की गई पूरी राशि वापस कर दी जाए।
कानपुर में हुई थी कानून को लेकर हिंसा
बता दें कि दिसंबर 2019 सरकार के सीएए और एनआरसी कानून को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लंबे समय तक कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कानपुर में कानून को लेकर विवाद ज्यादा ही बढ़ गया था और एक प्रदर्शन ने हिंसा और दंगे का रूप ले लिया था। इस दौरान कई बसों और गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और सार्वजनिक संपत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया था।
