नई दिल्ली। चीन के बाद भारत स्मार्टफोन बनाने वाला दूसरे नंबर का देश है। मोदी सरकार की पीएलआई स्कीम और अन्य योजनाओं की वजह से भारत में तमाम कंपनियां अब स्मार्टफोन बना रही हैं। गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आना है। लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी बजट होगा। इस बजट से लोगों के अलावा कंपनियों को भी बड़ी उम्मीद है। अब खबर आ रही है कि अंतरिम बजट में मोदी सरकार कुछ अहम फैसले लेगी। इन फैसलों से स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कीमत कम हो सकती है। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार के अंतरिम बजट में स्मार्टफोन के घटकों पर अभी जो आयात शुल्क लगता है, उसे कम किया जा सकता है।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक आयात शुल्क को 7.5 से 10 फीसदी रखने से स्मार्टफोन बाजार में सफलता आई है। जीटीआरआई का कहना है कि अगर इस आयात शुल्क को कम किया गया, तो इससे भारत में स्मार्टफोन का बाजार भी विकसित होगा और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। जीटीआरआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि आयात शुल्क में कमी से स्मार्टफोन उद्योग बढ़ेगा और दीर्घकालिक विकास भी होगा। बताया जा रहा है कि अगर स्मार्टफोन के घटकों पर आयात शुल्क कम किया गया, तो भारत में इसका उत्पादन 28 फीसदी तक बढ़ सकता है। इससे 82 अरब डॉलर तक का कारोबार यहां स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां कर सकती हैं। आयात शुल्क में कमी से स्मार्टफोन सस्ते होंगे, तो इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन में भी आसानी होगी। घरेलू बाजार में भी लोगों को सस्ता फोन खरीदने का मौका मिलेगा।
साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त भारत में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले 1.2 अरब लोग थे। इनमें से 75 करोड़ लोग स्मार्टफोन रखते थे। बीते दो साल में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी इससे कहीं ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। अगर भारत में मोबाइल फोन निर्माण की बात करें, तो ये साल 2023 में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका था। मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल फोन का भारत में निर्माण मोदी सरकार के दौर में काफी आगे बढ़ा है। अब आयात शुल्क अगर बजट में कम किया जाता है, तो इस क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है।
